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स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-18 19:34:30

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बुजुर्गों को मिले ज्‍यादा ब्‍याज, एससीएसएस की लिमिट बढ़ाकर ₹50 लाख की जाए

  बुजुर्गों को मिले ज्‍यादा ब्‍याज, एससीएसएस की लिमिट बढ़ाकर ₹50 लाख की जाए

ज्यादातर रिटायर हो चुके लोग सिर्फ फिक्‍स्‍ड इनकम ऑप्‍शन में निवेश करते हैं. इसका मतलब है कि कम ब्‍याज दरें उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं.
31 मार्च को वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत स्कीमों के लिए तिमाही ब्याज दरों का एलान किया. कुछ घंटे बाद ही उसने दरों को बहाल कर दिया. सरकार ने पहले ब्याज दरों में बड़ी कटौती की थी. उदाहरण के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम (एससीएसएस) की दरें 7.4 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी कर दी गई थीं. पीपीएफ के मामले में दरों का 7.1 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी किया गया था.

ब्‍याज दरों में कटौती का फैसला वापस होने के बाद एक सामान्‍य धारणा बनी. वह यह थी कि चुनावों को देखते हुए यह फैसला लिया गया. कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले की आलोचना की. उनका कहना था कि ये दरें मार्केट से लिंक हैं. इन्‍हें गिल्‍ट रेट की तर्ज पर घटाना सही है. फिर ब्‍याज की दरें कितनी भी कम क्‍यों न हो जाएं.

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सीनियर सिटीजन को ब्याज दर के मामले में स्पेशल डील मिले. कारण है कि इनके पास इनकम का कोई और जरिया नहीं होता है. अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें घट रही हैं. पूंजी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कीमों के साथ ब्याज दरों को घटाने में बुराई नहीं है. हालांकि, एससीएसएस को इसमें अपवाद के तौर पर देखना चाहिए.

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एससीएसएस में बुजुर्ग पैसा लगाते हैं. इसका इस्तेमाल चक्रवृद्धि ब्‍याज दर जेनरेट करने के लिए नहीं होता है. न ही दौलतमंद बनने के लिए. अलबत्ता यह इनकम के स्रोत की तरह है. स्‍कीम में निवेश करने की न्यूनतम उम्र 60 साल है. इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये लगाया जा सकता है. इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्सेबल है.

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मेरा मानना है कि सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम पर ब्‍याज दर बढ़नी चाहिए. साथ ही इसमें निवेश की लिमिट भी बढ़ाने की जरूरत है. इसके पीछे कई कारण हैं. जहां कम महंगाई और ब्‍याज दरों का इकनॉमिक ग्रोथ पर सकारात्मक असर होता है. वहीं, रिटायर हो चुके लोगों को इसका फायदा नहीं होता है. ये कमाई और उसे बढ़ाने के दौर से निकल चुके होते हैं. ज्यादातर रिटायर हो चुके लोग सिर्फ फिक्‍स्‍ड इनकम ऑप्‍शन में निवेश करते हैं. इसका मतलब है कि कम ब्‍याज दरें उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं. सच तो यह है कि इससे उन्‍हें नुकसान होता है. कारण है कि व्‍यक्त‍िगत महंगाई की दर हमेशा औपचारिक महंगाई की दर से ज्‍यादा होती है.

यह विडंबना है कि मार्केट-लिंकिंग की व्यवस्था की बात करने वाले उस वर्ग के लोग हैं जो वास्तव में कभी ऐसे डिपॉजिट पर निर्भर नहीं रहे हैं. इसे अमल में लाने वाले लोग भी वे हैं जो गारंटीशुदा पेंशन पाते हैं. यह महंगाई के साथ बढ़ती रहती है.

(लेखक वैल्‍यू रिसर्च के सीईओ हैं.)

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(Disclaimer: The opinions expressed in this column are that of the writer. The facts and opinions expressed here do not reflect the views of www.economictimes.com.)

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अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया: प्रियंका

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) नायका, अडाणी विल्मर और स्टार हेल्थ एंड अलायड इंश्योरेंस सहित छह कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए मंजूरी मिल गई है। इनके अलावा पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स तथा सिगाची इंडस्ट्रीज को भी नियामक से आरंभिक शेयर बिक्री की अनुमति मिली है। इन कंपनियों ने सेबी के पास आईपीओ के लिए शुरुआती दस्तावेज मई और अगस्त के बीच जमा कराए थे। सेबी के ‘अपडेट’ के अनुसार, इन कंपनियो को आईपीओ के लिए बाजार नियामक का ‘निष्कर्ष’ 11 से 14 अक्टूबर के बीच मिला।नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी जेरोधा ने सोमवार को कहा कि उसके निवेशकों को डिपॉजिटरी सीडीएसएल के साथ बिक्री के क्रियान्वयन में ‘एक मुद्दे’ की वजह से कुछ दिक्कत आई है। कंपनी ने ट्वीट किया, ‘‘सीडीएसएल के साथ एक मुद्दे की वजह से आपको अपने शेयरों की बिक्री के क्रियान्वयन में कुछ परेशानी आ रही है। हम सीडीएसएल के साथ संपर्क में हैं और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा।’’ जेरोधा ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि यदि आप अपने शेयर काइट पर बेचना चाहते हैं, तो सीडीएसएल की मंजूरी कोवित्त वर्ष 2020-21 में गोल्ड ईटीएफ में निवेश चार गुना बढ़ा

सक्रिय रूप से मैनेज किए जाने वाले लार्ज कैप म्‍यूचुअल फंड के तौर-तरीकों का पिछले कुछ सालों में सभी को पता लग गया है. कुछ को छोड़ ज्यादातर स्कीमों ने प्रमुख सूचकांकों से कमतर प्रदर्शन किया है.कोलकाता, 18 अक्टूबर (भाषा) भारत से चाय के निर्यात में 2021 के पहले सात महीनों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 14.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से जुलाई-2021 के दौरान चाय का कुल निर्यात 10 करोड़ 7.8 लाख किलोग्राम का हुआ, जबकि वर्ष 2020 की समान अवधि में 11 करोड़ 75.6 लाख किलोग्राम का निर्यात किया गया था। हालांकि, सीआईएस ब्लॉक दो करोड़ 41.4 लाख किलोग्राम के साथ चाय सबसे बड़ा आयातक बनासीडीएसएल के साथ शेयर बिक्री में दिक्कत आ रही है जेरोधा के प्रयोगकर्ताओं को

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) आईएलएस अस्पताल श्रृंखला का परिचालन करने वाली जीपीटी हेल्थकेयर ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए दस्तावेज जमा कराए हैं। आईपीओ के तहत कंपनी 17.5 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा कंपनी की एक प्रवर्तक इकाई तथा एक निवेशक 2.98 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाएंगे। नए शेयरों की बिक्री से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कंपनी चिकित्सा उपकरणों की खरीद और अन्य कॉरपोरेट कामकाज के लिए करेगी। जीपीटी हेल्थकेयर पूर्वी भारत में ‘आईएलएस हॉस्पिटल्स’ ब्रांड के तहत मध्यम आकारनेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने की कई कोशिश की जा रही है.सीडीएसएल के साथ शेयर बिक्री में दिक्कत आ रही है जेरोधा के प्रयोगकर्ताओं को



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